...तो चुनाव से पहले जिले में बन जायेगा मेडिकल कालेज

शासन के निर्देश पर जिले में मेडिकल कालेज के लिये जमीन तलाश रहा राजस्व महकमा

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बलिया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बलिया जनपद में भी जल्द ही मेडिकल कॉलेज खोला जा सकेगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर बलिया जनपद में जमीन तलाशने की कवायद शुरू हो गई है। राजस्व महकमे के अफसरों के निर्देश पर शहर से सटे निधरिया ग्राम सभा में करीब 64 बीघा की जमीन का पैमाइश कर इसकी रिपोर्ट डीएम के माध्यम से शासन को भेज दी गई है।
बता दें कि बलिया में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है। लेकिन जिले के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते आज तक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया। जबकि मेडिकल कॉलेज के लिए जिले में कई बार जमीन के बाबत राजस्व महकमे के अफसरों से रिपोर्ट भी मांगी गई । लेकिन ऐन वक्त पर मेडिकल कॉलेज का स्थानांतरण आसपास के जनपदों में कर दिया गया। इसके लिए कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को जिम्मेदार माना जाता रहा है। अब देखना यह है कि निधारिया ग्राम सभा में सरकारी स्थल के रुप में मिले इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बन जाता है या नहीं। सरकार वास्तव में मेडिकल कॉलेज बनाना चाह रही है तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर यथाशीघ्र धन का आवंटन भी करना होगा। तभी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरु हो पाएगा। अन्यथा की दशा में यह इस बार भी यह प्रोजेक्ट चुनावी लालीपाप बनकर रह जाएगा। अब देखना यह है कि जिले के जनप्रतिनिधि इस दिशा में कितने संजीदा हैं। वास्तव में अगर मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो जिले के पढ़ने वाले युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहीं गए गैर जनपद व गैर प्रांत नहीं जाना होगा।

59 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रदेश में अब तक 59 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई है. बस 16 जिले ही बचे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की तैयारी है.

जल्द ही कई मेडिकल कॉलेजों का होगा लोकार्पण
2021 के जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे. इनमें मीरजापुर, गाजीपुर, देवरिया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर और जौनपुर के कॉलेज शामिल थे. इन कॉलेजों के खुलने से मरीजों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें इलाज के लिए अलग-अलग शहरों में नहीं भागना पड़ेगा और नए डॉक्टर भी तैयार किए जा सकेंगे.