...अपने ही जाल में फंस जाएंगे नपाध्यक्ष व ईओ

फर्जी वाहन स्टैंड के मामले में नपा चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एसडीएम सदर से रिपोर्ट तलब

बलिया। सिविल कोर्ट के बाहर अवैध रूप से संचालित हो रहा है वाहन स्टैंड के मामले में एक मुकदमे में नगरपालिका के चेयरमैन अजय कुमार अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित आधा दर्जन लोग हंसते नजर आ रहे हैं इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीजेएम सुरेंद्र प्रसाद ने एसडीएम सदर से रिपोर्ट तलब की है। जबकि अब तक एसडीएम सदर ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। ऐसे में पुनः एक बार समय देते हुए 12 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब की है। इस मामले में अगर जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर सही रिपोर्ट लगा देते हैं तो नगर पालिका के चेयरमैन व ईओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना तय माना जा रहा है।

शहर कोतवाली क्षेत्र के मवेशी हास्पीटल (निकट हनुमान मंदिर) बनकटा निवासी सोनू प्रसाद गुप्ता ने सीजेएम कोर्ट में एक वाद दाखिल किया है। जिसमे उल्लेख किया है कि वह क्रिमिनल एण्ड रेवेन्यू बार एसोसिएशन, बलिया का सम्मानित सदस्य और अपने बार का संयुक्त सचिव है। वह सिविल कोर्ट, बलिया में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता है। 24.12.2019 समय करीब 10 बजे सुबह में अपने घर से सिविल कोर्ट, बलिया आ रहा था कि ज्योंही में सिविल कोर्ट, बलिया गेट के पास पहुंचा तो मेरी बाइक जिसका नंबर यू०पी 060 /1773 है, नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा मुझे रोक दिया गया और स्टैण्ड में गाड़ी जमा करवाया गया तथा मुझे एक 10 रूपये का पर्ची काटकर दिया गया तथा दस रूपया मुझसे नकद लिया गया जो पर्ची मुझे प्राप्त हुई उसका रंग लाल है और पर्ची सं० 237 दिनांक 24.12.2019 है जब मेरे द्वारा विरोध किया गया कि यह पर्ची फर्जी व कूटरचित है, नगर पालिका परिषद, बलिया के अध्यक्ष अजय कुमार तथा दिनेश विश्वकर्मा अधिशासी अधिकारी, राघव मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक, कर अधीक्षक अवधेश सिंह, बड़े बाबू रविन्द्र सिंह, लेखाकार अचिन्त्य श्रीवास्तव, ठेकेदार नाम पता अज्ञात व अन्य 6 कर्मचारी नाम अज्ञात ने जानबूझकर एक राय होकर फर्जी रसीद छपवा कर उसका असली के रूप में उपयोग करते हुए सिविल कोर्ट, बलिया के कैम्पस के बगल के वाहन स्टैण्ड का विधि विरुद्ध कारोबार करते हैं। जबकि नगर पालिका परिषद, बलिया के जनसूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक सं०- 641 / न०पा०प० बलिया/ दि० 26.12.20 के माध्यम से अपनी सूचना में स्वीकार किया गया है कि बलिया शहर के अन्दर वर्तमान में कोई भी पालिका का वाहन स्टैण्ड नहीं है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति वाहन स्टैण्ड चलाता है तो वह विधि विरुद्ध हो जाता है।

Block Your Lost / Stolen Mobile Phone Visit CEIR
Report Suspected Fraud Communication Visit CHAKSHU
Know Your Mobile Connections Visit TAFCOP

इस प्रकार विधि विरुद्ध तरीके से नगर पालिका परिषद, बलिया के उपरोक्त वर्णित अधिकारी, कर्मचारी तथा ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन अवैध तरीके से वाहन स्टैण्ड चलाकर तथा फर्जी रसीद का असली के रूप में प्रयोग कर प्रति दिन 20 से 25 हजार रूपये की अवैध वसूली की जा रही है। जब मैंने इसका प्रबल विरोध किया तो वाहन स्टैण्ड में खड़े विक्की, अभिषेक तथा बहुत से लोग आये, जो घटना को देखे और बीच बचाव किये जब मेरे द्वारा फर्जी रसीद का विरोध किया गया तो ठेकेदार व नगर पालिका परिषद, बलिया के कर्मचारियों द्वारा फर्जी मुकदमे में फंसाने व जान से मारने की धमकी दिया गया। थाना कोतवाली पर प्रार्थना पत्र दिया परन्तु वहां कहा गया कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब घटना की सूचना श्रीमान् एसपी बलिया को जरिये रजिस्ट्री दिया। लेकिन आज तक न तो हम प्रार्थी की रिपोर्ट अंकित हुई और न कोई कार्यवाही ही हुई। तब आपके समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामले को संज्ञान में लेने लायक पाया उन्होंने एसडीएम सदर को पत्र लिखकर पूरे प्रकरण से अवगत कराते हुए जांच आख्या रिपोर्ट तलब की लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई थी इस मामले में पुनः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने 12 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब किया है अन्यथा की स्थिति में कोर्ट खुद संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे सकती है। एसडीएम से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन में हड़कंप की स्थिति मची हुई है इस मामले में नगर पालिका के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी सहित नामजद किए गए कर्मचारी व अधिकारी पूरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं कारण कि उन्होंने खुद ही जन सूचना अधिकार के तहत यह रिपोर्ट दी है कि नगर में कहीं भी उनका स्टैंड नहीं है।

इस मामले में वादी के अधिवक्ता मनोज राय हंस ने बताया कि अवैध रूप से सिविल कोर्ट के बाहर वाहन स्टैंड चलाने वाले नगरपालिका के अध्यक्ष अजय कुमार , ईओ दिनेश विश्वकर्मा के अलावा आधा दर्जन कर्मचारी व अधिकारी किसी हालत में बचन वाले नहीं हैं। इस मामले में नगरपालिका के लोग नकल लेकर हाईकोर्ट जाने वाले हैं। वहां भी उन्हें राहत नहीं मिल पाएगी। उनसे रिकवरी तक कराया जाएगा। इनके खिलाफ हर हाल में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जिला प्रशासन के अधिकारी भी उन्हें बचाने में लगे हुए हैं।