केंद्र के एडवाइजरी को माने राज्य सरकार

व्यापारी नेताओं ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को सौंपा मांगपत्र

बलिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी अरविंद गांधी व पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में व्यापारी नेताओं ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को मांगपत्र सौंपकर उन्हें राहत देने की मांग किया।
जिलध्यक्ष मंजय सिंह व युवा जिला अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता द्वारा व्यापारी और उद्यमी के हित में मांग पत्र सौंपा गया। जिसमें निम्न मांग शामिल है।
1. केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट के संदर्भ में जो एडवाइजरी जारी किया गया है उसके विपरीत उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाक के संबंध में शासनादेश जारी किया है जो व्यापारी हित में नहीं है। अतः केंद्र सरकार के एडवाइजरी को ही राज्य सरकार को मानने हेतु निर्देश दिया जाए।
2-कपड़ा आम जनता की जरूरत है ।अभी 5% जीएसटी लगता है। सरकार के द्वारा इस को बढ़ाकर 12% करने का घोषणा किया गया है जो उचित नहीं है । इसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए।
3-करोना काल में व्यापारी आर्थिक रूप से बुरी तरह बर्बाद हुआ है और बैंको ने उक्त अवधी के व्याज के रकम को एक अलग से FITL और WCTL के रूप में व्यापारी को बिना बताये खाता खोलकर उसको जमा करने को मजबूर किया जा रहा है ऐसे व्याज के रूप में खोले गए खातो का पूरा पैसा तत्काल प्रभाव से सरकार माफ़ करें तथा साथ ही छोटे व्यापारियों का कम से कम ₹200000 का बैंक लोन सरकार माफ करें।
4-व्यापारी उद्यमी के हैसियत के अनुसार जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है उसी तरीके से व्यापारी क्रेडिट कार्ड जारी किया जाए।
5-बलिया जनपद में सरकारी बैंको द्वारा कोई भी सरकारी योजना का लोन जल्दी नही किया जा रहा है जिसके वजह से यहाँ नया उद्योग व्यापारी नही लगा पा रहा है जिसके कारण सरकार का औद्योगीकरण का उद्देश्य विफल हो रहा है ।
6-ऑनलाइन कंपनियों के कारण परंपरागत व्यापार बर्बाद हो रहा हैं जिस पर देश की करोड़ों जनता निर्भर है। ऑनलाइन कंपनियों के अनैतिक नीति और भारी आफर को नियंत्रित किया जाय जिससे छोटे व्यापारियों का व्यापार सुरक्षित रह सके।
7-पंचायत प्रतिनिधियों , शिक्षकों और स्नातक द्वारा विधान परिषद में सदस्य चुने जाते हैं ।उसी प्रकार से पंजीकृत व्यापारी और उद्यमियों के माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले।
8-व्यापारी पेंशन योजना में अंतिम आयु सीमा 40 है इसको बढ़ाकर 55 किया जाए क्योंकि कोई व्यक्ति 35 वर्ष तक सरकारी सेवा का प्रयास करता है उसके बाद व्यापार में आता हैं।
9-जिस तरीके से अन्य महापुरुषों का दिवस की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है उसी तरीके से व्यापारी महापुरुषों के जयंती पर व्यापारी दिवस की भी घोषणा किया जाए। जैसे मा0 भामा शाह जयंती , मा0 चंद्रभान गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री, मा0 बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री ,
10-व्यापारी समाज के महापुरुषों का स्टैचू देश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में लगाया जाए जिससे व्यापारी उद्यमी समाज में गौरव की अनुभूति हो सके जैसे भामाशाह ,चंद्रभान गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदि।
11. व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा दिया जाय | इंस्पेक्टर राज का अंत किया जाय|
12-बलिया जनपद में जीएसटी में अपील करने हेतु कार्यालय नहीं है कार्यालय खोला जाए।
उक्त सभी मांग व्यापारी उद्यमी हित में है | अगर यह मांगे मान ली जाती है तो व्यापारी समाज आपका आभारी रहेगा।